हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक लगातार दूसरे दिन प्रदेश सचिवालय में हुई. 3 घंटे तक चली बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई. संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कैबिनेट में कर्मचारियों की काॅम्यूटेशन और रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई. प्रदेश मंत्रिमंडल ने पिछली घोषणाओं को मंजूरी दी है साथ ही प्रदेश में कैदियों को अब प्रोबेशन पर रिहा करने का निर्णय किया है
संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई. इस बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणाओं को मंजूरी दी गई है. प्रदेश मंत्रिमंडल ने सुजानपुर में IPH डिविजन खोलने की मंजूरी दी है. कुछ कैदियों को भी रिहा करने को मंजूरी दी गई है. इन कैदियों को प्रोवेशन पर रिहा करने का निर्णय लिया गया, जिनका आचरण ठीक न होने पर उन्हें वापस जेल भेजा जाएगा. इसके अलावा प्रदेश मंत्रिमंडल ने मक्की का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया गया. साथ ही गेहूं हल्दी का न्यूनतम मूल्य बढ़ाने को भी मंजूरी दी गई है. इसके अलावा पांगी को प्राकृतिक खेती गांव घोषित किया गया. प्रदेश में दूसरों के घरों में काम करने वाली महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने की योजना के लिए मंजूरी दी है. प्रदेश मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि बेरोजगारों को 422 बस रूट्स प्रदान किए जाएंगे. प्रदेश मंत्रिमंडल ने होम स्टे पॉलिसी को तीन श्रेणियों (सिल्वर, गोल्डन, डायमंड) में विभाजित किया है. होमस्टे पॉलिसी पर लोगों को ऐतराज था. इसको देखते हुए 2000 रुपये से कम किराए वाले होम स्टे पर GST से छूट होगी. साथ ही अब होमस्टे के लिए जरूरी मानकों को पूरा करना होगा. इसके अलावा, शिमला और सोलन नगर निगम में पानी के पुराने रेट बहाल किए गए हैं. वहीं ITI को मर्ज करने का फैसला लिया गया है.
