पंचायतीराज और शहरी निकाय चुनावों के बीच आदर्श आचार संहिता को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा की शिकायत के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्या आचार संहिता के दौरान मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी और उसमें कौन-कौन से फैसले लिए गए।
आयोग ने यह भी जानना चाहा है कि बैठक की जानकारी मीडिया तक कैसे पहुंची और क्या लिए गए निर्णयों का चुनाव प्रक्रिया या मतदाताओं पर कोई प्रभाव पड़ सकता है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि सरकार ने चुनावी लाभ लेने के लिए आचार संहिता के दौरान फैसले किए हैं। वहीं निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव से पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।
